झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को महिलाओं, स्कूली बच्चों और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने हेतु दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव, नगर विकास विभाग के सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव, रांची के उपायुक्त, नगर निगम के नगर आयुक्त और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए।
अदालत ने रांची में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मौखिक रूप से कहा कि राजधानी में महिलाओं के साथ चेन छिनतई और अन्य अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई है और इस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, जो एक चिंताजनक विषय है।
हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह इस मामले पर कड़ी नजर रखेगी और तब तक निगरानी जारी रखेगी जब तक कि सुरक्षा व्यवस्था में सुधार न हो।
यह मामला झारखंड में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में सामने आया है, जिसमें अदालत ने राज्य सरकार से तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की अपेक्षा जताई है।
