रांची, 19 सितम्बर 2024 ,आज भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल माननीय संतोष गंगवार जी से भेंट की और राज्य के विभिन्न मुद्दों पर एक ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष श्री बलिराम यादव, महामंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, संगठन मंत्री श्री ब्रजेश कुमार और वित्त सचिव श्री चंदन प्रसाद उपस्थित थे।
ज्ञापन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया:
### HECL (Heavy Engineering Corporation Limited):
1. **वेतन भुगतान:** HECL के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों और इंजीनियरों को पिछले 24 महीनों से वेतन नहीं मिला है। प्रतिनिधिमंडल ने इसे शीघ्र दिलवाने की मांग की।
2. **पुनरुद्धार पैकेज:** राज्य के सबसे महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में HECL को पुनरुद्धार धनराशि (Revival Package) प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
3. **मुख्य प्रबंध निदेशक की नियुक्ति:** HECL के लिए पूर्णकालिक मुख्य प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की मांग की गई।
### कोयला, सेल एवं अन्य खनन क्षेत्र:
1. **लीज की समस्या:** आयरन ओरे माइंस जैसे कि किरीबुरू, मेघातुबुरू, चिड़िया और गुआ में लीज न मिल पाने से मजदूरों के रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। लीज की समस्या हल कर मजदूरों के रोजगार की सुरक्षा की मांग की गई।
2. **माइंस का संरक्षण:** कोयला, बॉक्साइट और कॉपर के माइंस के लिए लीज पर जमीन उपलब्ध कराकर उद्योग और मजदूरों के रोजगार को सुरक्षित रखने की मांग की गई।
### असंगठित क्षेत्र:
1. **BOC कल्याण बोर्ड:** 50 लाख रुपये से कम लागत वाले भवनों पर श्रमिक सेस समाप्त कर दिए जाने से फंड में कमी हो गई है। पुराने श्रम सेस व्यवस्था को बहाल करने की मांग की गई।
2. **सहिया बहनों की प्रोत्साहन राशि:** सहिया बहनों की प्रोत्साहन राशि को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का अनुरोध किया गया।
3. **आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका:** आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय और पोषाहार की राशि को महीने की 5 तारीख तक उनके खाते में भेजने की मांग की गई। साथ ही, उनके मानदेय की वार्षिक वृद्धि, उम्र की बाध्यता समाप्त कर सेविकाओं को पदोन्नति, और रिटायरमेंट के बाद आर्थिक लाभ देने की मांग की गई।
4. **अन्य मांगें:** सेविकाओं के लिए मोबाइल और रिचार्ज के लिए सहायता, ग्रेजुएटी देने और BLO कार्य से मुक्ति की भी मांग की गई।
### सहकारी बैंक:
झारखंड राज्य सहकारी बैंक के कर्मचारियों के लिए विस्तृत सेवा संहिता, स्थानांतरण नीति, और निदेशक मंडल में प्रोफेशनल निदेशक नियुक्त करने की मांग की गई, ताकि बैंक के संचालन में सुधार हो सके।
यह ज्ञापन झारखंड राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है और महामहिम राज्यपाल से इन समस्याओं के शीघ्र समाधान की अपेक्षा की गई है।
