झारखंड राज्य आँगनबाड़ी सेविका-सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा, झारखंड के ने राज्य के आँगनबाड़ी सेविका-सहायिका द्वारा 5 अक्टूबर, 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषण किया इसके लिए घोषणा पत्र जारी किया ।
एकता एक रूपता, एक मंच एक आवाज
झारखंड राज्य आँगनबाड़ी सेविका-सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा, झारखं
प्रधान कार्यालय: महासंघ भवन, हिनू, रांची
संपर्क सूत्र: 9431192515, 9470106807
दिनांक: 29 सितम्बर, 2024
विषय: राज्य के आँगनबाड़ी सेविका-सहायिका द्वारा 5 अक्टूबर, 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषण
झारखंड राज्य के आँगनबाड़ी सेविका और सहायिका, अपनी जायज माँगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत हैं। इसके लिए झारखंड राज्य आँगनबाड़ी सेविका-सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने कई बार राज्य सरकार के समक्ष लिखित और मौखिक रूप से मांगें रखीं, लेकिन सरकार द्वारा किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
15 सितम्बर, 2024 को हिनू, रांची स्थित महासंघ भवन में एक राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। इसमें तय किया गया कि 23 सितम्बर को मोरहाबादी मैदान से डॉ. जाकिर हुसैन पार्क तक रैली निकालकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद, गिरिडीह के विधायक श्री सुदिव्य कुमार सोनू ने भरोसा दिलाया कि 27 सितम्बर को कैबिनेट में आँगनबाड़ी कर्मियों की माँगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन, कैबिनेट में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की गई, जिससे आँगनबाड़ी कर्मियों में गहरा असंतोष फैल गया है।
इस असंतोष को ध्यान में रखते हुए, मोर्चा ने गूगल मीट पर आपातकालीन बैठक आयोजित की और सामूहिक निर्णय के तहत 5 अक्टूबर, 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया।
मोर्चा की 8 सूत्रीय प्रमुख मांगें:
1. सेवा शर्त नियमावली (अधिसूचना संख्या 2238 एवं 2239 दिनांक 30/09/2022) में संशोधन कर अविलंब लागू किया जाए।
2. आँगनबाड़ी सेविका-सहायिका को पारा शिक्षकों के समान वेतनमान और अन्य सुविधाओं की स्वीकृति दी जाए।
3. मानदेय का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए, और इसके लिए चक्रिय कोष की व्यवस्था हो।
4. सेवा निवृत्ति के बाद सेविका को 10 लाख और सहायिका को 5 लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान हो, और 50% पेंशन का प्रावधान हो।
5. महिला पर्यवेक्षिका पद पर भर्ती में आँगनबाड़ी सेविकाओं को अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति दी जाए।
6. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, आँगनबाड़ी कर्मियों को महंगाई भत्ता और यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाए, और उन्हें पूर्ण सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।
7. विभागीय कार्यों के लिए ब्रांडेड कंपनी के एंड्रॉइड मोबाइल टैबलेट्स प्रदान किए जाएं।
8. आँगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार की राशि बाजार दर के अनुसार उपलब्ध कराई जाए या विभाग द्वारा आपूर्ति की जाए।
यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तो मोर्चा उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा।
प्रतिलिपि:
1. सभी अनुमंडल पदाधिकारी, झारखंड राज्य
2. सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / जिला समाज कल्याण पदाधिकारी
3. सचिव/ निदेशक समाज कल्याण / मुख्य सचिव झारखंड
4. माननीय विधायक गिरिडीह श्री सुदिव्य कुमार सोनू
5. माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह, कृषि, पशुपालन, सहकारिता एवं आपदा प्रबंधन विभाग
6. माननीय मंत्री समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग झारखंड
7. सभी घटक संघों के प्रमुख
8. महामहिम राज्यपाल महोदय झारखंड
9. सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
